ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਕ ਲੰਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ &rsquoਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ| ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਵਿੱਟਰ (ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ &rsquoਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ &rsquoਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਰ ਐਨਕਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| 

ਇਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ &rsquoਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਟਰੈਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ| ਜੰਮੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ &rsquoਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ &rsquoਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ &rsquoਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ &rsquoਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਮ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਾਜੂਦ ਉਪਰ ਧਬਾ ਹੈ|

ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ| ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਉਪਰ ਹੱਥ ਰਖਿਆ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ &lsquoਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ  ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ 2+2 ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ|

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਸਤੀਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵੀ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ| ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਝਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁਰਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ|ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ| 

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ