ਵਿਸ਼ਵ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 2024 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ  ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸੇ ਸਾਲ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਰ ਅਸਲ ਸ਼ਾਸਕ- ਫੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ- ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ| ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ|

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ-ਯਾਨੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਟਿਕੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਸ ਸ਼ੱਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਕਾਰਣ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ| ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀਗਤ  ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਸਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ  ਹੈ| 

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਪਰ ਅਮਲ ਗਾਇਬ ਹੈ| ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਉਤੇਜਨਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ| ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ  ਵਰਗ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ  ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| 

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਿਬਰਲ ਡੇਮੋਕਰੇਸੀ ਢਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜੇ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰ ਤਾਤਕਾਲਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਤਾ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਧਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ| ਨਵੰਬਰ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ| ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿਖ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁਟ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ|ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਪੂਰਕ ਤਾਂ ਕੀ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ| ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ