ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਐਸਕੇਐਮ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧੜੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦਿਖਾਈ| ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ  ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ| ਇਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਸਕੇਐਮ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ| ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ - ਤੂਰ, ਅਰਹਰ, ਉੜਦ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ| 

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ - ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ| ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ| ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ| ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਿ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਸੀ| 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲੀ ਚਲੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਔਸਤਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40% ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ| 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ| 

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਜਿਹੜੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਪੜਾਅ &rsquoਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ|

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਘਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ 2. 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ|

ਭਾਰਤ ਦੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ