ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਉਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਉਣਾ
ਚੀਲਾਂ, ਗਿਰਝਾਂ, ਉੱਲੂ, ਕਾਂ ਤੇ ਮੋਰ ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮਖੋਰ ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਬਹਾ ਦੇਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਸੀ? ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਬਉਚ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ੨੫ ਸਾਲ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਉਂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਏਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੀ ਏਨੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਉਂਕੇ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੇ ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਦਾ ਪਉਣ ਲਈ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ
੨ ਜਨਵਰੀ ੧੯੯੩ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਉਂਕੇ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਜਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਟਾ,ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਣਾ ਅਤੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਿਤ ਸਨ।
ਸੰਨ ੧੯੯੨ ਤੋਂ ੧੯੯੭ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਅੰਤ ਸੂੰ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ੧੯੯੭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਸੰਨ ੧੯੯੯ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ&mdashਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਸਮਰ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ੨੦੧੨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ: ਸਿਰਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਉਂਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਓਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਰ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਭੇਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
੨੦੧੦ ਵਿਚ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਉਸ &lsquoਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਜਨ ਹਿਤ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ ਪੀ ਵਿਰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਕਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ੨੦੦੭ ਵਿਚ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਪਰ ੩੧ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਸੰਨ ੧੯੬੭ ਤੋਂ ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੈਚ ਦਾ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਭਗਵਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਸੰਨ ੧੯੬੭ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਬਣ ਕੇ ਨੌਕਰੀ &lsquoਤੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ &lsquoਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਜੁਲਾਈ ੧੯੯੯ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕਉਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ੨੦੦੦ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ੧੯ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਘਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ &lsquoਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਅਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਸਮਰ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ: ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਾਰਦ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਫਸਰ ਅਰਚਨਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਤਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਓਂ ਹੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਾਫ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗਾਰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ੧੦ ਤੋਂ ੧੪ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੌਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ &lsquoਤੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ &lsquoਤੇ ਸੈਨਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ &lsquoਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚੋ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਜਥੇਦਾਰ ਕਉਂਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਹਾਸਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਆਇੰਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ੨੫ ਸਾਲ ਗੁਜਰ ਜਾਣ ਤਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਤਲ &lsquoਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਿਲਾਫ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਉਂਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੁਰਦਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇਮਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੁਡਿਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁਸ ਰਹੀ ਸਾਖ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ, ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਣੇ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਊਹਨਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਤਕ ਲਟਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਉਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਓਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਉਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੰਨ ੧੯੭੮ ਅਤੇ ਸੰਨ ੧੯੮੪ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ , ਇਜਹਾਰ ਆਲਮ, ਸਵਰਨ ਘੋਟਣੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ।
ਲੇਖਕ: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ
++