ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ  ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ| ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ| ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ|  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ| ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੇਤਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਤਨ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ -ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ|

ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ| ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ| ਜੇਕਰ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ,  ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ| ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ| ਕੀ ਸਿਰਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ?

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਟੱਪਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ &lsquoਚ ਰੋਹ ਹੈ| ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ-ਪੀਤੇ ਹਨ|

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਤ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ| ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ  ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚ  ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਨੂੰ  ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ| ਇਸ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ| ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ| ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਪਰ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਕੇ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,  ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ &lsquoਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਕੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.85 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, 70  ਹਜਾਰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 60 ਹਜਾਰ  ਆਊਟਸੋਰਸ  ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ ਅਤੇ 3.07 ਲੱਖ ਪੈਨਸਨਰ ਹਨ|  TਆਪT ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ|

 ਮੁਲਾਜਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ| ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ  ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 125% ਡੀ.ਏ.ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੇ ਕਮਿਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਲੰਙੜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 3% ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸਨਰਜ ਦੀ ਪੈਨਸਨ ਵਿੱਚ 125% ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸਨ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੇ ਕਮਿਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ, ਮਨਰੇਗਾ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ,ਆਸਾ ਵਰਕਰ,ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ,17-07-2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਲਾਗੂ  ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹਨ|

               ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਤਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਮੋਸਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੈਸਲੈੱਸ ਬੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ| 

         ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਆਿ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਧਰਨੇ, ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜਾਹਰੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ|ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸਸਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ 50- 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ,ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ|

        ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| 

ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੜਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖਿਲਾਅ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਟ-ਖੜਿਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਨਹੀਂ| ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਚੰਗੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ| ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਾਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ|

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ|

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ