image caption:

ਮੁੜ ਇੱਕਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਪਟਿਆਲਾ/ਹਰਿਆਣਾ&ndash ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ &lsquoਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਨਿਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ- 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 12 ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।


 ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਨੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼ (ਐੱਮ.ਐੱਫ਼.ਐੱਨ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ &rsquoਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ &rsquoਤੇ ਮਾੜਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ &rsquoਚ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ &rsquoਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਵਿਸ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਐੱਨ. ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ &rsquoਚ ਚੁੱਕਿਆ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ &rsquoਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਐ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ &rsquoਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ &rsquoਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ &rsquoਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ &rsquoਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ &rsquoਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਐ।


ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ

ਖਨੌਰੀ: ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) 'ਤੇ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਪੰਜਾਬ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।" ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ "ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ" ਤੋਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਓ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ... ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ," ।

18 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਟਰੰਪ
ਵਾਸਿæੰਗਟਨ: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ. ਸੀ. ਈ.) ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
 

ਇਟਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ
ਰੋਮ: ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅੰਬੈਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਨਾਂ &rsquoਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੋਰਮ ਅਨਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੌਡ ਦੀ ਸੀਈਓ ਮੇਲਿਸਾ ਟੋਰੇਸ ਨੇ ਦਿ ਪਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਤਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 'ਟਿਕ-ਟਾਕ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਊਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਵਾਸਿæੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਐਪ 'ਟਿਕ-ਟਾਕ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 'ਗੂਗਲ' ਅਤੇ 'ਐਪਲ' ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ 'ਟਿਕ-ਟਾਕ' ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਦੀ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਪੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੌਨ ਮੂਲਨਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਟਿਮ ਕੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਅਤੇ ਟਿੱਕ-ਟਾਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ੋ ਜੀ ਚਿਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਕ ਅਤੇ ਪਿਚਾਈ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 'ਟਿਕ-ਟਾਕ' ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਊ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਟੋਕ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਯੂਐੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਵਾਸ ਕੀਤਾ ਬੰਦ
ਤਲਅਵੀਵ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਤਘਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਗਿਡਨ ਸਾਰ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਈਸੀਜੇ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ 'ਚ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ iਖ਼ਲਾਫ਼ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ &ndash ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ &lsquoਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ &lsquoਚ ਭਾਰਤ &lsquoਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ &lsquoਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ &lsquoਚ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ &lsquoਚ ਦਖਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ &lsquoਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ &lsquoਚ ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ &lsquoਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ &lsquoਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।