image caption:

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਵਿਨੀਪੈਗ- ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਵਸਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਸੀ-2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ &lsquoਜਨਤਕ ਹਿਤ&rsquo ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਓਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਐਕਟ, ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਨੰਦਸੰਗਾਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਫੇਂਟਾਨਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ &rsquoਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।