ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਦਸਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆਂਤਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਂਤਰਿਕ ਚੋਣ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਿਰਸਾ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸਫ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਘੋਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੈ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਮਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਰਅਸਲ ਅਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਹਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਬਦਲੂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਚੌਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਊਆਂ ਦੀ ਉਕਤਿ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਬਿਘੜ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਸਿਰਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਛੇਤੀ ਬਿਘੜ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ 5 ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ 10 ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ? ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਤਿਆ ਦਿਵਸ" ਮਨਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਰਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਰੇਖਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਈਡੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।