image caption: ਸ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ: ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਲੰਡਨ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ) - ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਡਰਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਗਿਆਨੀ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਰਹਿਤ ਰਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਿਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ 21 ਜਾਂ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।