ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ &lsquoਆਪ&rsquo ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ iਖ਼ਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਆਮ ਇਜਲਾਸ &rsquoਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ &lsquoਆਪ&rsquo ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ &lsquoਅਪੀਸੋਡ&rsquo ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ &lsquoਆਪ&rsquo ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ &lsquoਆਪ&rsquo ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ &rsquoਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ iਖ਼ਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ 15 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।