ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ &lsquoਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 298 ਅਤੇ 299 ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।