image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ


       ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਔਖੇ ਹਨ।

       ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ/ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੀ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਛੁਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸੀ ਘੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

       ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਮੰਡ ਨੇ ਸਿਰੜ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਗੁਟਕੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਨੀਂ ਬਹਾਨੀਂ ਹੁਣ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

       ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

       ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੰਨਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਘਣੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਡੀਐੱਮਸੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਏ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਏਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਡੀਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਡੀਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਸਨ ਕਿ 'ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਨਿੱਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖੇਮ ਚੰਦ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

      ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। 
ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਮਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਵਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਝੂਠ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ