image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

       ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ  ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਏਡੀਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀਨ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

     ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ।

    ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੱਸਲਾ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੱਸਲਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੱਸਲੇ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਤੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਚਾਹੇ ਸਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ