ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬੳੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਪੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ

-ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਵਿਰੁੱਧ ਅਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ

Due to accusations of Islamophobia, it needs to be stressed that interpretation of Sharia in modern times is hotly disputed between modern Muslims and the fundamentalists. There appears to be a division even in the Taliban ranks. Their “policy” as announced by the Taliban spokesman is not the same as ground realities for women and the minorities. Sharia law cannot be altered but some flexibility is allowed in its interpretation. If applied strictly, then Sharia law treats women much more harshly than men and there are many examples of such interpretation regarding education, matrimonial rights, testimony, rape, adultery and treatment of women by men.

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲੀ ਇਮਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੈ| ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜੂਨ ਚੌਰਾਸੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ| ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਨ|

When Sikh bus drivers and London underground staff were not allowed to wear their dastars, the issue provoked nationwide Sikh support regardless of jathebandi affiliations. The Sikhi issues mattered, not the organisation taking the initiative. All Sikhs defended a basic Sikh identity right. The Mandla case which reached the House of Lords in 1983 had nationwide Sikh backing. Again, no Sikh asked which jathebandi was taking the lead.

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਹਿਤ ਪਰੋੋੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜੇ ਵਲ ਹੈ| ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ| ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ| ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਥਿਤ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਤਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ| ਪੰਜਾਬ ਪਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡ

ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਜਿਹਾਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ &rsquoਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੱਗਪਗ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਨਿਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿ

ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਜਿਹਾਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੱਗਪਗ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਨਿਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|

The evidence produced before panels and courts is there because some who stood up to prejudice and racism are still around. All that evidence should be collated and preserved. It takes a prolonged, determined and expensive public inquiry like the Daniel Morgan Independent Panel investigation into police handling of the murder case to expose any wrong doing by public servants. It is important to collate documented evidence of institutional racism, corruption and cronyism over the changing race relation period in the UK over the last 60 years when Sikhs started settling in significant numbers.

Conclusions of the prolonged Daniel Morgan murder investigation into Scotland Yard remind UK Sikhs of their own experience in dealing with public servants and ministers. Civil servants work across departments and any form of institutional weaknesses and biases in the State system are unlikely to be isolated. The Sikh interest is in evidence to show institutional bias against diversity. A lawyer wrote, “The State and political powers prefer to deal with a uniform set of rules, values and ideas and tend to conspire against diverse cultures, religions and traditions.” (Sikh lawyer Sukhvinder Thandi) So, is there evidence that State political powers – ministers and civil servants – actually “conspire against diversity” represented by the distinct Sikh community?

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਈ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ| ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਮੰਗੀ ਹੈ| ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ| ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਗੁਰਮੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ| ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ|