ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ| ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ| ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ| 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਵਾ ਕੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ  ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ| ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਹ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ|ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ|

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ| ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ N55T ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 100% ਤਿਆਰ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ| ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਲਟੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ &rsquoਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| 

ਅਤੀਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਾ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ|

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ &rsquoਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤਲਖ਼ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਏ ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ|

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਤਾਂ, ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਅਜਿਹੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ| ਪ੍ਰੰਤੂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਨੇ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|

ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ| ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ|

ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬੇਹੱਦ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ| ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ| ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ