image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਗਵੇਂਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

   ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ.) ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਅਪਡੇਟ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 3941.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 8754.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਭਾਵ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਮਲ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤੱਥ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦੇਸਾਂ &mdash ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ? 

    ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ &mdash ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? 

     ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਯਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੱਲ 1988 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ 1995 ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ ਤੇ 391 ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ 2019 ਦੌਰਾਨ 712 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ 40 ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। 

    ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1941 ਵਿਚ ਜੋ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਪਰ 1947 ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 12.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ - ਅਰਥਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਵਿਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ &mdash ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਝੂਠ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਗਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਗਵੀਆਂ ਐਨਕਾ ਉਤਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ, ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਰੋਹੰਗੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬੇਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪੀੜਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਪੀੜਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਸਲੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

    ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਫਿਰਕੂ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤਨ ਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੰਢ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਭਗਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ, ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ