ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ| 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ|

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ &lsquoਤਨਖ਼ਾਹੀਆ&rsquo ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ| ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਸਿੱਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ|

ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ &rsquoਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ| 2015 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ|

ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ| ਜਥੇਦਾਰ  ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ| ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ|

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸੰਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏ|

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ| ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ| ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ| ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ|

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ  ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ| ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ &rsquoਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ| ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ| 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ  ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ| ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ &lsquoਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ&rsquo ਅਤੇ &lsquoਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ&rsquo ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ|

ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ  ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ| ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਢੇ &rsquoਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ  ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ|

ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਕਬੂਲਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ|

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ| ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ| ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ