ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਲਗਾਮ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ| 50-48 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ|

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1973 ਦੇ ਵਾਰ ਪਾਵਰਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ &rsquoਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ| ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਚਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਂਸਦਾਂ-ਰੈਂਡ ਪਾਲ, ਸੁਸਾਨ ਕਾਲਿਨਜ਼, ਲਿਸਾ ਮਰਕੋਵਸਕੀ ਅਤੇ ਬਿਲ ਕੈਸੀਡੀ-ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਸਹੇੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ|

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ| ਵਾਰ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੋਵੇਗਾ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ