ਭਾਈ ਨਿਝਰ ਕਤਲ ਕੇਸ-ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2028 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ| ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ-ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ|

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ਹੈ-ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ| ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ (ਕਰਨ ਬਰਾੜ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ) 2028 ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ| ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਜਨਤਕ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ &rsquoਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ: ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ &lsquo&lsquoਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼&rsquo&rsquo ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ (2028 ਤੱਕ) ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? 

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਲ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇ| ਕਰੀਮਿਨਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਸਨੇ ਭਾਈ ਨਿਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ| ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ  ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਲਾਅ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ &rsquoਤੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੜਵਾਹਟ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇ|

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ| ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ &rsquoਤੇ ਹੰਢਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੱਸੀ ਅਤੇ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਅਨਿਯੰਤਰਿਤ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮਨ &rsquoਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡੇ ਹਨ| ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ| ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੁਚੜ ਪੁਲਿਸਿੰਗ  ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ|

ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਮੈਡਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ|

ਇਸ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਡਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ &lsquoਲਾਵਾਰਿਸ&rsquo ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ| ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ|

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਸੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਦੇ &rsquoਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ &rsquoਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ| ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੈ|

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ| ਉਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ|ਜਰਮਨ ਦਾ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|

ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਹਤ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ