ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਗ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਨਈਈਟੀ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਨਈਈਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਧਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।