ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਗਹਿਰਾ

ਨਿਊਯਾਰਕ,  - ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ 10 ਤੋਂ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।