ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਵਿੱਚ 'ਸਟਾਪ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 2026 ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿੱਲ?
ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੀਨੇਟਰ ਐਡਮ ਸ਼ਿਫ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੀਨੇਟਰ ਜੌਨ ਕਰਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ' (ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਦਮਨ) ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਹਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ?
ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਬਿਲ ਅਮਰੀਕੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।