ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਖਰੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।  ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ &lsquoਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੀੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਬੀੜ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ &lsquoਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ &lsquoਬੇਅਦਬੀ&rsquo ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ &rsquoਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਫ/ਧਛਫ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
SGPC ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ iਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਖੋਜ, ਕਥਾ-ਕੀਰਤਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ &rsquoਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਣਜਾਣੇ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗੀ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੁਖਆਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ &rsquoਤੇ ਐਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਰੂਪ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਘਫਛ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਓਨਚਰੇਪਟੲਦ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ SGPC ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਏਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਧਾਰਾ 120 ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।