ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਰਗਾਓ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।