ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2026 ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੁੜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।