ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ *ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ *ਸਿੱਖ ਐਮਪੀਜ ਨੂੰ 'ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼' ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

 
*ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਬੀਬੀਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
*ਸਿੱਖ ਐਮਪੀਜ ਨੂੰ 'ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼' ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
*ਬੀਬੀਸੀ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖ


ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ 'ਬੀਬੀਸੀ' ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਲਈ "Indian King" (ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਤੇ ਯੂਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਗਾੜ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
​ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ "ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾ" ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ 'ਭਾਰਤ' ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਤਿਤਵ ਸੀ।

1849 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾ" ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
​ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੈਰੇਮੀ ਹਾਵੇਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਭਾਰਤੀ ਰਾਜੇ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ" ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਠਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।

ਕੋਣ ਹਨ ​ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ
​ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। 1843 ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ 1849 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਤਨ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। 1893 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਵਤਨ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ "ਇੰਡੀਅਨ ਕਿੰਗ" ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
​ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ' ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 'ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼' ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਸ਼ਟੈਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
​ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਸੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੰਖੇਪਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ।

Box

ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?



ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧਾ ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

​ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਫ ਕਾਮ (ਆਫਿਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਆਫਕਾਮ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਔਫਕੌਮ ਜਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੋਡ ਜਾਂ 'ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ' ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ/ਔਫਕੌਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

​ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੜਚਨਾਂ ਹਨ:
​ਯੂਕੇ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਜੀਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀ/ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
​ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
​
​ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਸੀ 'ਤੇ ਇਕੂਐਲਟੀ ਐਕਟ 2010 ਤਹਿਤ 'ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸਮਾਨਤਾ ਡਿਊਟੀ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਟੈਕਸ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
. ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ
​ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਜਵਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਆਫ ਕਾਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ।
​ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਣਾ।