ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।