ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਪ-ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਲਦ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।