333 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਮਾਮਲਾ: ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਵਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 333 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਵਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਵਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 5 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹਾਇਓ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੇਜ਼ਿਨ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਲਿਊ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰਿਜ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 24 ਪੈਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਬੋਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾਏ 281 ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਇਸ ਖੇਪ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 333 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਲਾ ਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਵਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 37 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਕੀਨ ਨੂੰ ਟਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਵਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।