ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 'ਸੈਲਫ-ਐਂਪਲਾਇਡ' ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਕਟ 'ਵਿਚ,10 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ 69% ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਰ

​*ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ : ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਪੀਆਰ ਰਾਹ ਹੁਣ ਨਾਕਾਮ

ਖਾਸ ਖਬਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 'ਸੈਲਫ-ਐਂਪਲਾਇਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ੁਦ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
​ਬੈਕਲਾਗ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ
​ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਸਤਨ 69 ਫੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 8,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
​ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ।

​ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ
​ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
​ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਫੈਡਰਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਟਾਗਰੀ' ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 500 ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 500 ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 'ਸੈਲਫ-ਐਂਪਲਾਇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਅਤੇ 'ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਨੋਸ਼ਨਲ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ PR ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ 8,000 ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

​ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1978 ਵਿੱਚ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ (ਨਿਵੇਸ਼ਕ) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੈਲਫ-ਐਂਪਲਾਇਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਰਸਤਾ ਸੀ।
​ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਸਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

​ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਫ-ਐਂਪਲਾਇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਬਦਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ 'ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਹੇਠ 'ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਟੇਲੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਮ' ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਲਫ-ਐਂਪਲਾਇਡ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਟੇਲੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਮ' ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।

​ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਕਿਲਡ ਆਰਥਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਟੈਲੇਂਟ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ' (ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੀਤੀ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੈਲਫ-ਐਂਪਲਾਇਡ' ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
​ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ' ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਜ਼ੂਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ।