ਯੂਕੇ ਵਿਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ

​*ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ: ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਖਾਸ ਖਬਰ

ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਤਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗ, ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਸਿਆਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬਸ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਡਾ. ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਟੇਲਰ ਦੁਆਰਾ 'ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ' ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ 'ਹੋਮ ਆਫਿਸ' (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

​ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਗਮਨ' (Illegal Arrival) ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 1,109 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 628 ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।
​ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤਸ਼ੱਦਦ , ਮਾਨਵ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਲਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
​
ਅਸਲ ਸਮੱਗਲਰਾਂ 'ਬਾਰੇ ਚੁਪੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ

​ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਾਨਵ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਅਤੇ 'ਡੋਕਰਾਂ/ਦਲਾਲਾਂ' ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਜਾਂ ਆਯੋਜਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ&mdashਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
​ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਗਲਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿੰਗੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
​ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ: ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਵ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 'ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ' ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।

. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਧੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ

​ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 1951 ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਧੀ (ਜਿਸ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ) ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ: "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ।"
​ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ&mdashਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਯੁੱਧ, ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 'ਅਸਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 'ਅਪਰਾਧੀ' ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ' ਮੰਨੇ ਗਏ&mdashਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਘੋਰ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਅਸੂਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

​ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਡਰ' ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਬਾਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

​'ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਪੋਰਟ ਯੂਕੇ' ਅਤੇ 'ਡੈਇਟਨ ਪੀਅਰਸ ਗਲਾਈਨ' ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
​ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ।ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
​ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ।