ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਬਾਕੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 558 ਮਾਮਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 26 ਕੇਸ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 1,122 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 341 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 30,868 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,311 ਨਿਆਂਇਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਨਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।