75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਟਰੰਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਮਿਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ &rsquoਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ &rsquoਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੱਜ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਆਮ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਇੱਕ EB-5 ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਿਊਟਨ ਡੀ ਮੌਰਾ ਗੋਮਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ Administrative Procedure Act ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ &rsquoਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ USCIS Adjustment of Status ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ 75-ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ immigrant-visa pause ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।