ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 86 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 11 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨਾਮ &lsquoਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026&rsquo ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ &rsquoਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰੂਸ &rsquoਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ &rsquoਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।