ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਜਬ ਮਾਨਵੀ ਇੱਛਾ &rsquoਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ &rsquoਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜੇ ਹਵਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ &rsquoਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, &ldquoਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ &rsquoਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ &rsquoਤੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।&rdquo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ &rsquoਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ &rsquoਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੀਮਤ, ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਨਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੈਰੋਲ &rsquoਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ **&ldquoਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। **ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, &ldquoਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ &rsquoਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ&mdashਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।&rdquo