image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੱਚ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

  ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਖਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਮ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਤਮਾਹੇਂ ਤੇ ਅਠਮਾਹੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਸਨ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅੱਗੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਗਰਾ, ਜੋਧਪੁਰ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹਨ? ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਨਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ? ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਖਰੀ ਤੰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। 14-15 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲਗਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਛੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਪੋਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇਕ ਬੱਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਬੱਸ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 20 ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫ਼ਦ ਵਾਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਇਥੇ ਪੁੱਜਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ ਜੀਪਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 28 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਲ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? 370 ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ?

   ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੋਰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ ਡੇਵੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੇੜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੀ ਆਰ ਸਟੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀਆਰ ਸੰਟਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਈਮੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

    ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੰਚਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਪ੍ਰਸਤੀ ਉਲਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ