image caption:

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ- ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ  ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕਰੇ|
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੁਕਵਾਏ ਜਾਣ|
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਫਿਰ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ|
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਤਰਵੰਜਾ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬਵੰਜਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 1479 ਮਾਹਿਰ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ  ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਟਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ|
ਵਫਦ ਨੇ  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਵਨਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਰਪੁਰਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਸਕੇ|
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ             ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ| ਇਸ ਮੌਕੇ  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਬਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ|