image caption:

ਵਾਦੀ 'ਚ ਨਾਬਾਲਿਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਿਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਿਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਜੱਜ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜੱਜ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ (ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਿਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 9 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ 144 ਨਾਬਾਲਿਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 142 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਿਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਇਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।