image caption:

ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ

ਪੰਚਕੂਲਾ :  ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ  ਨੰਬਰ 345 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ  ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤੇਵਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਫਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਕਜ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਲਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ? ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਾਧਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 25 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ  ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਸਣੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।