image caption:

ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋੜ? - ਲੇਖਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'

    ਅੱਜਕਲ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋੜ ਲਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪੁਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਬੁਲਾਰਾ' ਬਣਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਨਰਲ ਸਕਤੱਰ ਅਤੇ ਸਕਤੱਰ ਜਿਹੇ ਮਹਤੱਤਾ-ਪੂਰਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲੋਂ 'ਬੁਲਾਰਾ' ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿੱਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 'ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਪੁਰ ਚਮਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਿਆ ਗਿਐ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੋਟੀਆਂ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਬੁਲਾਰਾ' ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਪਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬੁਲਾਰਾ ਦਿਨ-ਭਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਪੁਰ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ :

   ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੰਦਰਾਜੋਗ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰਾਨੀ ਅਧਾਰਤ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਨਨਾਣ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਪਮਾਨਤ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਣ ਲਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਣ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਣ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਅਤੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੁਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਆਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਗੁਆਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ੧੬ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ: ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਲਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤਕ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪੈਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ੫੫੦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਨੋਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਊਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਕਰੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਕਰੀ ਦਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂ ਨਾਂਹ! ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਐਲਓ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਘਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਅਸੁਰਖਿਆ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦੀ। ਆਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰਤਾਂ, ਬਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਥਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
&hellipਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਯੌਤਿਰਮਯ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿਖਿਆ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੁਆ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਅਜੀਤ'