image caption:

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਗਜ਼ਟ ਪੱਤਰ) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, &ldquoਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੇ 10 ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ &lsquoਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।&rdquo ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ. ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ.

ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਫਿਉਜੀ ਬਨਾਮ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ (ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ) ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦੋ ਆਧਾਰਾਂ &lsquoਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ &ndash ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ &lsquoਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ- ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.