image caption:

ਨਿਰਭੈਅ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਵੀ :  ਨਿਰਭੈਅ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਨਿਰਭੈਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਟਲ਼ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ਼ੀ

ਨਿਰਭੈਅ ਦੇ ਦੋਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਨਿਕਾਰਾ ਤਕ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਲਈ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪਵਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਵਨ ਨੇ ਲਾਬਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।


ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪਵਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਵਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਨ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕਲੌਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਪਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।