image caption:

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫ਼ਿਊ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਆਰ ਲਖਨਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਵਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਸਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 46 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੱਤ ਅਧਿਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ, ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਅਸਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਰ ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।