image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ?

    ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਗੀ ਆਪਕਿਆਂ ਨੇ ਹਮਖਿਆਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋਫ਼ਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਐੱਮ ਪੀ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਪੀਡੀਏ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥਕ ਭਰੋਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲਗਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਧੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਦਲ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਿਰਾਫ ਕਦੇ ਸੁਧਰੇਗਾ ਵੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2 ਘੱਟ 100 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਸਨੇ 'ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯਤਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 'ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਜ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਸਿਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ 'ਨਿਗਲ' ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਗੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੁੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।
ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕੂੜਾ ਹੂੰਝਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਮੋਢੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਕੁੱਕੜਖੇਹ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਆਪਕਿਆਂ ਵੱਲ ਉੱਲਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਸਰਨ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਾ 'ਚ ਅਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦੀ ਗਈ ਤੇ ਚਾਰ ਐਮ ਪੀ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਖਿੱਲਰ ਗਏ, ਫੇਰ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਕਮੁੱਠ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਆਪਕਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਕ ਧਿਰ ਬਾਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਜੁਬਾਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦੀ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਕਮੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਪੱਲਾ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8,886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 93,500 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,01,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿਚ 'ਦਿਹਾੜੀ ਭੱਤਾ', 18 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 3,00,000 ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤੇ ਜੋੜਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਇੰਨਾ ਕੁ' ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 28.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ, ਖਹਿਰਾ ਧੜਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕਮੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ..।
-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ