image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਕੀ ਹੁਣ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਖਵਾਏਗੀ ?

    ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 13276 ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ 83831 ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 49000 ਤੇ ਪੰਚੀ ਲਈ 1.65 ਲੱਖ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ 18762 ਤੇ ਪੰਚੀ ਦੇ 80270 ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆੰ, 1863 ਸਰਪੰਚ ਤੇ 22203 ਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰੇਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਾਹਦੀ ਜਬਰ ਸੰਮਤੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਬੈਲਟ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟਮਾਰ, ਖੋਹ ਖਿੰਝ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ  ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਕਮੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
    ਹਰ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਕਮੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
   ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ।  ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।  ਅਗਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ 1948 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਆਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 1950 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1952 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਤਾਮੀਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕੇ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖਲਕਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖੁੰਡੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਉਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਘੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾੰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਰੇਆਮ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।


ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ