image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

    ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਧਾਰਾ-2 (ਸੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਮਨਮਾਨੀ, ਗੈਰ ਤਾਰਕਿਕ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਤੇ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਤੇ ਮਨਮਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਦੇ ਉਸ ਐਕਟ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕੌਮਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ, ਬੁੱਧ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਲਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 29-30 ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸਾਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ।


        ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵਰਗ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿੱਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿਚ 96.20 ਫੀਸਦੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 68.30 ਫੀਸਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ 34.20 ਫੀਸਦੀ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 27.5 ਫੀਸਦੀ, ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 26.60 ਫੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 19.30 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਾਈ ਮਿਜੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਕੇਰਲਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਨ ਹੈਲਥ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।


ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਐਲਾਨਣ ਹਿੱਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨਣ ਹਿੱਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਯੋਗ ਐਕਟ 1992 ਦੇ ਭਾਗ-2 (ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਦਸੰਬਰ 1993 ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2014 ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।  ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਾਸਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੱਕ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਖਾਸੇ ਨਰਾਜ਼ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਉਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਰਾਖਸ਼ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 999 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 29 ਅਤੇ 30 ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।


(1) ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ (29) ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਨਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਉਪਰ ਉਚਿੱਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਠੋਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ।
(2) ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ 30): ਅਨੁਛੇਦ 30 ਅਧੀਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

    ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਹਤਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ, ਨੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ,ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਤੇ  ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। 

    ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ