image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

       ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ 'ਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

      ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਡੈਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਰਨਾਂ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 3-3 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਆਈਆਂ 3 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

      ਗਡਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਸਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।


      ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਤੇ ਉੱਜ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ। 

      ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਇੰਡੂਜ ਟੈਰਿਟੀ ਅਧੀਨ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਗਲ ਨਿਰਾ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਡਕਲਿਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਧਿਰ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸੇ ਆ ਗਏ, ਝਨਾਂ, ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਪਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਸਿਰਫ ਰਾਵੀ ਬਾਰੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਾਵੀ ਰੈਡਕਲਿਫ ਐਵਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ 1947 ਤਕ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਉਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ 1947 ਤੋਂ 1948 ਤਕ ਦੋ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਸਨ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ।

     ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਕੇ ਮਾਮਲਾ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਝਨਾ, ਜਿਹਲਮ ਆਦਿ ਤੇ ਬੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇਧਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੁਧ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ 900 ਕਰੋੜ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿੰਚਾਈ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਅਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕੇ।

      ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 1950 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨੋ ਨਦੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਆਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੰਡਸ ਟਰੀਟੀ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ।

     ਇਹ ਨਿਰੀ ਪੁਰੀ ਮੋਮੋਠਗਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘਟਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਲਵੋ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਟਰੀਟੀ ਦਾ ਉਹ ਪਰਾਵਧਾਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਮੋਠਗਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੋਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਜਿਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਨ ਡੈਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਡਾਊਨਸਟਰੀਮ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਢੁਚਰਾਂ ਡਾਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ  ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ