image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਬਨਾਮ ਦੁੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ

    ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਫਸਫਾ ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਫਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿਗੇਗਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰਨ, ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੇਗਾ? ਕੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਰੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਰਥਾਤ 1958 ਅਫਸਫਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਜੋ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਨੂੰਨ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਅਫਸਫਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੂਲ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭਗਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿÎਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਟੇਟ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਹ ਹੈ 'ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ'। ਅਫਸਫਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੌਜ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਗਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ 'ਆਰਮੀ ਰੇਪ ਵਿਦ ਅਸ' ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੌਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਗਵਾਂਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੋ ਜਾਤੀ, ਇਕੋ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂਵਾਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 1528 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

   ਜਸਟਿਸ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਨ 2005 ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 17 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸਫਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਲਕ ਤੱਕ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਭਗਵੇਂਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2014 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 176% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਾਦੀ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ 222 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, 2018 ਦੌਰਾਨ 618 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 91 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਥਿਆਰੰਬਦ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 257 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਰੱਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਥਿਤ ਇਕਨੋਮਿਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 41ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ 2014 ਵਿਚ 27ਵੇਂ ਤੇ 2017 ਵਿਚ 32ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਗਵੇਂਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ