image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ

    ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਟ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ-2019 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 56 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2017-18 ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ 11 ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 11 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਨੌਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।


2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਕਹਿਰ ਸਾਧਾਰਨ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 29 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਮੌਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੰਗੀ ਉਨਮਾਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।


ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 80% ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 22ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੜਨ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਅ ਲਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਖ਼ਿੱਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਪੈਰ ਪਾਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਪਗ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ।


ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁਣ ਮੁਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜੀਵਨ ਹਨ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ