image caption: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ

      ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।


     ਪਿਛਲੀਆਂ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੌਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨਾਅਰੇ, ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਪ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਝ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਪ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਿਕਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 10 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਯੂਥ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੰਝ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿਦਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਛੜੇਪਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਅਣਗਿਣਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਤੇ ਲਾਰਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ।


   ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇਗਾ, ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ